SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से जुड़े 113 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की राष्ट्रीय प्रगति को मापता है और ट्रैक करता है।
सतत विकास
पर 2030 एजेंडा को अपनाने के
बाद से एसडीजी के
प्रति भारत की प्रतिबद्धता
नीति आयोग के नेतृत्व
में एसडीजी स्थानीयकरण पर ठोस प्रयासों
में परिलक्षित होती है, जो
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों
के साथ मिलकर काम
करता है।
2018 में एसडीजी इंडिया
इंडेक्स के लॉन्च ने
स्थानीयकरण को बढ़ावा देने
के लिए प्रेरणा प्रदान
की, इस परिवर्तनकारी यात्रा
में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों
को प्रमुख हितधारकों के रूप में
फिर से पुष्टि की।
SDG (एसडीजी) India Index इंडिया इंडेक्स के चौथे संस्करण की मुख्य विशेषताएं और परिणाम:
• पीएम आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत 4 करोड़ से अधिक घर
• ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालय और 2.23 लाख सामुदायिक स्वच्छता परिसर
• पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन,
• जल
जीवन मिशन के तहत
14.9 करोड़ से अधिक घरों
में नल जल कनेक्शन
• आयुष्मान
भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
के तहत 30 करोड़ से अधिक लाभार्थी
• राष्ट्रीय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 80 करोड़
से अधिक लोगों का
कवरेज
• 150,000 आयुष्मान आरोग्य
मंदिरों तक पहुंच जो
प्राथमिक चिकित्सा देखभाल प्रदान करते हैं और
सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान करते हैं
• पीएम-जन धन खातों
के माध्यम से ₹34 लाख करोड़ का
प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)।
• स्किल
इंडिया मिशन के कारण
1.4 करोड़ से अधिक युवाओं
को प्रशिक्षित और कुशल बनाया
गया है और 54 लाख
युवाओं को फिर से
कुशल बनाया गया है।
• पीएम
मुद्रा योजना ने फंड ऑफ
फंड्स के अलावा युवाओं
की उद्यमशीलता की आकांक्षाओं के
लिए कुल मिलाकर ₹22.5 लाख
करोड़ के 43 करोड़ ऋण स्वीकृत किए
• स्टार्ट
अप इंडिया और स्टार्ट अप
गारंटी योजनाएं युवाओं की सहायता कर
रही हैं
• बिजली
तक पहुंच के लिए सौभाग्य
योजना
• नवीकरणीय
ऊर्जा पर जोर देने
के परिणामस्वरूप पिछले दशक में सौर
ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावॉट से बढ़कर 73.32 गीगावॉट
हो गई।
• 2017 और 2023 के
बीच, भारत ने लगभग
100 गीगावॉट स्थापित विद्युत क्षमता जोड़ी है, जिसमें से
लगभग 80% गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित संसाधन के लिए जिम्मेदार
है।
• इंटरनेट डेटा लागत में 97% की कमी के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे में सुधार, जिसने वित्तीय समावेशन को सकारात्मक रूप से प्रभावित और बढ़ावा दिया है।
एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 एक ऑनलाइन डैशबोर्ड पर भी लाइव है। डैशबोर्ड राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर महत्वपूर्ण विकास परिणाम आधारित अंतरालों की पहचान करने के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल विज़ुअलाइज़ेशन प्रदान करता है।
नीति आयोग एसडीजी के स्थानीयकरण और त्वरण में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो कि विकसित भारत @2047 की दिशा में प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स हमारी प्रगति को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है
Source : Niti Aayog SDG Index Dsash Board 2023-24