उज्जैन टाइम्स ब्यूरो
भारत की आर्थिक प्रगति का अगला पड़ाव रोजगार की गुणवत्ता, उत्पादकता और तकनीकी बदलावों के अनुरूप कार्यबल तैयार करने में छिपा है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है। एक ओर देश बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटल सेवाओं और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाश रहा है, वहीं दूसरी ओर रोजगार का स्वरूप भी बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने रोजगार से जुड़ी पारंपरिक धारणाओं को नए सिरे से सोचने की जरूरत पैदा कर दी है।
इस बदलते आर्थिक परिदृश्य में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार (Chief Economic Adviser) वी. अनंत नागेश्वरन का एक महत्वपूर्ण विचार विशेष ध्यान आकर्षित करता है। उनका कहना है कि भारत में रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, लेकिन असली चिंता यह है कि क्या इन नौकरियों से पर्याप्त आय मिल रही है?
यह सवाल भारत की आर्थिक बहस को एक महत्वपूर्ण दिशा देता है। रोजगार का आकलन केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कितने लोगों को काम मिला। यह भी देखना होगा कि काम कितना उत्पादक है, उससे कितनी आय प्राप्त हो रही है और क्या वह व्यक्ति तथा उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है।
किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन विकास का महत्वपूर्ण संकेतक होता है। लेकिन रोजगार की उपलब्धता और रोजगार की गुणवत्ता दो अलग-अलग पहलू हैं। यदि किसी व्यक्ति को काम तो मिल रहा है, लेकिन उसकी आय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो केवल रोजगार का आंकड़ा उसकी आर्थिक स्थिति की पूरी तस्वीर नहीं बताता। भारत के सामने यही महत्वपूर्ण चुनौती है। अर्थव्यवस्था को ऐसे रोजगार अवसरों की आवश्यकता है, जो बेहतर आय, स्थिरता, कौशल विकास और उत्पादकता से जुड़े हों। इसलिए भविष्य की आर्थिक नीतियों में रोजगार की संख्या के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को भी प्राथमिकता देनी होगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले वर्षों में काम करने के तरीकों को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकता है। कई पारंपरिक कार्यों में स्वचालन बढ़ेगा, जबकि नए प्रकार के काम और कौशल की मांग भी विकसित होगी। ऐसे में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि AI कितनी नौकरियां बदलेगा, बल्कि यह है कि भारतीय कार्यबल इस बदलाव के लिए कितना तैयार है। भविष्य में केवल सामान्य शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं होगी। तकनीकी समझ, विश्लेषण क्षमता, समस्या समाधान, रचनात्मकता और मानवीय निर्णय क्षमता जैसे कौशल अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
नागेश्वरन ने विशेष रूप से मानव-केंद्रित सेवाओं और ऐसे कौशलों में निवेश की आवश्यकता पर जोर दिया है, जहां मानवीय विशेषज्ञता और हस्तक्षेप की भूमिका बनी रहेगी। इसका सीधा संदेश है—भारत को अपने युवाओं को केवल वर्तमान रोजगार बाजार के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार करना होगा।
भारत की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। देश को ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करना होगा, जो बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर सकें और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हों। इस दिशा में श्रम-प्रधान विनिर्माण, व्यापार से जुड़े कौशल, मानव-केंद्रित सेवाएं और घरेलू औद्योगिक क्षमता का विकास महत्वपूर्ण है। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएं (PLI), मुक्त व्यापार समझौते (FTA) और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश रोजगार के नए अवसर पैदा करने में सहायक हो सकते हैं। हालांकि, इन पहलों की वास्तविक सफलता इस बात से मापी जानी चाहिए कि वे कितने टिकाऊ रोजगार, बेहतर आय और घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देती हैं।
आने वाले दशकों में वैश्विक प्रतिस्पर्धा केवल ऊर्जा और कच्चे माल तक सीमित नहीं रहेगी। तकनीक और पूंजी भी आर्थिक शक्ति के महत्वपूर्ण आधार बनेंगे। भारत को ऊर्जा सुरक्षा, घरेलू विनिर्माण, तकनीकी क्षमता और निवेश के अनुकूल वातावरण पर समान रूप से ध्यान देना होगा। वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में बदलाव और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत करना आवश्यक है। इससे भारत बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव को कम करने के साथ-साथ वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति भी मजबूत कर सकता है।
तेजी से विकास करने के लिए बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक निवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन इसके साथ राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना भी आवश्यक है। सरकार के सामने विकास निवेश, महंगाई नियंत्रण और आर्थिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती रहती है। सड़क, परिवहन, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निवेश अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ा सकता है। वहीं स्थिर नीतिगत वातावरण निजी निवेश और दीर्घकालिक कारोबारी निर्णयों को प्रोत्साहित करता है। इसलिए विकास की रणनीति में निवेश और वित्तीय जिम्मेदारी, दोनों का संतुलन जरूरी है।
भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों में से एक बन सकती है। लेकिन जनसांख्यिकीय लाभ अपने आप आर्थिक लाभ में नहीं बदलता। इसके लिए शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण, उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम और रोजगार के वास्तविक अवसरों के बीच बेहतर तालमेल आवश्यक है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों, कौशल विकास संस्थानों और उद्योगों को मिलकर ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी, जिसमें युवाओं को बदलती तकनीक के अनुरूप लगातार सीखने और अपनी क्षमताएं विकसित करने के अवसर मिलें। भविष्य में प्रतिस्पर्धा केवल इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि किसी व्यक्ति के पास कौन-सी डिग्री है, बल्कि इस पर भी कि वह बदलती परिस्थितियों में कितना सीख सकता है और अपनी उपयोगिता बनाए रख सकता है।
वी. अनंत नागेश्वरन के विचार भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं पर एक महत्वपूर्ण विमर्श सामने रखते हैं। रोजगार सृजन आवश्यक है, लेकिन इसके साथ पर्याप्त आय, उत्पादकता, कौशल और आर्थिक सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। AI और तकनीकी बदलाव को केवल चुनौती मानने के बजाय भारत को इन्हें अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने के अवसर के रूप में देखना होगा। इसके लिए शिक्षा, विनिर्माण, तकनीकी निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और कौशल विकास को एक व्यापक आर्थिक रणनीति से जोड़ना आवश्यक है।
भारत की अगली आर्थिक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होगी कि उसकी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी बनती है, बल्कि इससे भी तय होगी कि उसकी विकास यात्रा कितने लोगों के जीवन में बेहतर आय, सम्मानजनक रोजगार और नए अवसर लेकर आती है। यही रोजगार-केंद्रित और समावेशी विकास की वास्तविक कसौटी होगी।
स्रोत एवं संदर्भ: द इंडियन एक्सप्रेस में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के साथ प्रकाशित साक्षात्कार। यह लेख साक्षात्कार में व्यक्त विचारों का संपादकीय विश्लेषण एवं हिंदी रूपांतरण है।