नीति आयोग @ ई-फास्ट इंडिया पहल में NITI गियरशिफ्ट चैलेंज

उज्जैन टाइम्स ब्यूरो
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नीति आयोग ने IIM बैंगलोर के सहयोग से e-First India पहल के हिस्से के रूप में NITI गियरशिफ्ट चैलेंज शुरू करने की घोषणा की।


इस अग्रणी हैकथॉन का उद्देश्य देश की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करते हुए भारत में शून्य-उत्सर्जन ट्रकों (ZERO Emission Trucks) को अपनाने के लिए नवीन व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा देना है।


NITI गियरशिफ्ट चैलेंज छात्रों, परिवहन सेवा व्यवसायियों, शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं को नवीन व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए आमंत्रित करता है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने में वित्तीय, तकनीकी और परिचालन चुनौतियों का समाधान करते हैं। कार्यक्रम ने -फ़ास्ट इंडिया ज्ञान भागीदारों, वित्तीय संस्थानों और उद्योग मंचों से भागीदारी प्राप्त की है।


भारत का माल ढुलाई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, जो 1.4 अरब से अधिक लोगों तक माल की सुचारू डिलीवरी सुनिश्चित करता है। भारत की वार्षिक डीजल खपत में सड़क माल ढुलाई का योगदान 55% और सड़क परिवहन से लगभग 40% CO2 उत्सर्जन है, इसलिए अधिक टिकाऊ समाधानों की ओर संक्रमण की तत्काल आवश्यकता है। माल परिवहन का विद्युतीकरण एक प्रमुख प्राथमिकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रक उत्सर्जन को कम करने, वायु गुणवत्ता में सुधार और ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करते हैं।


गियरशिफ्ट चैलेंज भारत में टिकाऊ माल परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रतिभागियों की रचनात्मकता और विशेषज्ञता का उपयोग करके, हैकथॉन का लक्ष्य व्यावहारिक समाधान उत्पन्न करना है जो शून्य-उत्सर्जन ट्रकों को अपनाने में तेजी लाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों को लाभ होगा।




Source : Unstop / Google / Niti Aayog / PIB 

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