उज्जैन टाइम्स ब्यूरो

•   03-08-2026

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नीति आयोग का 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (IFI) 2026' जारी

निवेश आकर्षित करने की राज्यों की क्षमता का पहली बार व्यापक आकलन

उज्जैन टाइम्स | नई दिल्ली | विशेष रिपोर्ट

देश में निवेश को बढ़ावा देने और राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए नीति आयोग ने 'इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स (Investment Friendliness Index - IFI) 2026' जारी किया है। यह पहली बार है जब भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के निवेश-अनुकूल वातावरण का वैज्ञानिक, डेटा-आधारित और तुलनात्मक मूल्यांकन किया गया है। 

यह सूचकांक केवल रैंकिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए आवश्यक सुधारों की दिशा भी दिखाता है। इसका उद्देश्य 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्यों में बेहतर निवेश पारिस्थितिकी तंत्र (Investment Ecosystem) विकसित करना है।

प्रधानमंत्री की पहल से शुरू हुई प्रक्रिया

जुलाई 2024 में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों के लिए एक Investment Friendly Charter तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद केंद्रीय बजट 2025-26 में Investment Friendliness Index विकसित करने की घोषणा की गई।

इसी पहल का परिणाम है IFI 2026, जो राज्यों के निवेश माहौल का व्यापक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है।

क्यों जरूरी है यह इंडेक्स?

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। हालांकि, विकसित राष्ट्र बनने के लिए निजी निवेश, औद्योगिकीकरण, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे में बड़े निवेश की आवश्यकता होगी।

सरकार का मानना है कि निवेश का अंतिम निर्णय केवल राष्ट्रीय नीतियों पर नहीं, बल्कि राज्य स्तर पर उपलब्ध सुविधाओं पर भी निर्भर करता है, जैसे—

• गुणवत्तापूर्ण सड़क, बिजली एवं लॉजिस्टिक्स

• औद्योगिक भूमि की उपलब्धता

• डिजिटल एवं भौतिक आधारभूत संरचना

• सरल नियामकीय प्रक्रियाएं

• स्थिर एवं पारदर्शी सरकारी नीतियां

• सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था

इन्हीं सभी पहलुओं का मूल्यांकन IFI के माध्यम से किया गया है। 

आठ प्रमुख मानकों पर हुआ मूल्यांकन

Investment Friendliness Index में राज्यों का मूल्यांकन 84 संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिन्हें आठ प्रमुख स्तंभों में विभाजित किया गया है—

1. आधारभूत संरचना (Infrastructure)

2. व्यापारिक वातावरण (Business Climate)

3. संसाधनों की उपलब्धता (Resources)

4. सरकारी नीतियां (Government Policy)

5. नियामकीय सुगमता (Regulatory Ease)

6. संस्थागत वातावरण (Institutional Environment)

7. वित्तीय स्थिति (Financial Health)

8. पर्यावरणीय लचीलापन (Environmental Resilience)

रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों के साथ-साथ निवेशकों के सर्वेक्षण से प्राप्त फीडबैक को भी शामिल किया गया है।

राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया

कुल प्राप्त अंकों के आधार पर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है—

• Top Performers (50 से अधिक अंक)

• Frontrunners (45–50 अंक)

• Emerging Performers (40–45 अंक)

• Aspiring States (40 से कम अंक) 

ये बने देश के सर्वश्रेष्ठ निवेश-अनुकूल राज्य

IFI 2026 में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा को Top Performers की श्रेणी में स्थान मिला है। इनके अलावा 15 राज्य Frontrunners श्रेणी में हैं, जबकि शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को Emerging तथा Aspiring श्रेणियों में रखा गया है।

केवल रैंकिंग नहीं, सुधार का रोडमैप

रिपोर्ट में प्रत्येक राज्य का विस्तृत प्रोफाइल भी प्रकाशित किया गया है। इसमें—

• राज्य की ताकत

• सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र

• समान राज्यों से तुलना

• निवेशकों की धारणा

• नीति सुधारों के सुझाव

शामिल किए गए हैं, ताकि राज्य अपनी कमजोरियों को दूर कर अधिक निवेश आकर्षित कर सकें।

उद्योग और निवेशकों को क्या होगा लाभ?

इस इंडेक्स से उद्योग जगत को विभिन्न राज्यों के निवेश माहौल का तुलनात्मक आकलन मिलेगा। इससे निवेश संबंधी निर्णय अधिक पारदर्शी और तथ्यपरक हो सकेंगे। वहीं राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ने से प्रशासनिक सुधारों, अनुमतियों में तेजी और बेहतर औद्योगिक वातावरण बनने की संभावना है।

उज्जैन टाइम्स विश्लेषण

Investment Friendliness Index भारत में Ease of Doing Business सुधारों का अगला चरण माना जा सकता है। पहले जहां सुधारों का फोकस प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर था, वहीं अब ध्यान निवेशकों के वास्तविक अनुभव, नीति की स्थिरता और संस्थागत दक्षता पर है।

यदि राज्य इस रिपोर्ट में दिए गए सुझावों को गंभीरता से लागू करते हैं, तो भारत में घरेलू और विदेशी निवेश दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। यह न केवल औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को गति देगा, बल्कि 'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।