उज्जैन टाइम्स ब्यूरो
मेरा
बिल मेरा अधिकार योजना
क्या है?
भारत
सरकार सभी खरीद के
लिए चालान/बिल मांगने वाले
ग्राहकों की संस्कृति को
प्रोत्साहित करने के लिए
यह 'चालान प्रोत्साहन योजना' शुरू कर रही
है। और योजना के
तहत हर तिमाही में
1-1 करोड़ रुपये के दो बंपर
पुरस्कार दिए जाएंगे।
हर महीने, 10,000 रुपये के पुरस्कार मूल्य के साथ जीएसटी चालान के 800 लकी ड्रा होंगे। वहीं, 10 लाख रुपये के इनाम वाले 10 ड्रॉ भी होंगे। 1 करोड़ रुपये के बम्पर पुरस्कार के लिए, पिछले 3 महीनों में अपलोड किए गए सभी चालानों के लिए त्रैमासिक ड्रा आयोजित किया जाएगा।
योजना का उद्देश्य
जनता में 'बिल मांगो' को उनके अधिकार और अधिकार के रूप में सांस्कृतिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाना है। यह योजना 1 सितंबर 2023 को शुरू की जाएगी और शुरुआत में इसे असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव में पायलट के रूप में लॉन्च किया जाएगा।
यह पायलट योजना 12 महीने की अवधि तक चलेगी। जीएसटी-पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं (उन राज्यों में जहां पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है) द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी बी2सी चालान योजना के लिए पात्र होंगे।
लकी ड्रा के लिए विचार किए जाने वाले चालान का न्यूनतम मूल्य रु. रखा गया है। 200 विजेता चालान नियमित अंतराल (मासिक/त्रैमासिक) पर यादृच्छिक ड्रा की विधि द्वारा चुने जाएंगे। ड्रॉ और पुरस्कार संरचना की आवधिकता छवि में दी गई है, चालान iOS और Android पर उपलब्ध मोबाइल एप्लिकेशन 'मेरा बिल मेरा अधिकार' के साथ-साथ सरकार की जीएसटी वेबसाइट के तहत मेराबिल वेब पोर्टल पर अपलोड किया जा सकता है।
इस स्कीम में कैसे भाग लें?
इस स्कीम में भाग लेने के लिए आपको 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप इंस्टाल करना होगा। इसमें लॉगिन करने के बाद पिछले एक महीने की पर्चेजिंग पर मिले 200 रुपए से ज्यादा मूल्य के GST बिल का फोटो अपलोड करना होगा। आप अपने बिल को ‘web.merabill.gst.gov.in’ पर भी अपलोड करके इस स्कीम में भाग ले सकते हैं। इस स्कीम के जरिए आप एक महीने में अधिकतम 25 GST बिल अपलोड कर सकते हैं।