उज्जैन टाइम्स ब्यूरो
पर्यटन को दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य सत्कार जैसे संबद्ध उद्योगों पर इसका कई गुना प्रभाव पड़ता है। पर्यटन से होने वाली कमाई को अन्य उद्योगों में स्थानांतरित करने से न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में भी सुधार होता है। लेकिन भारत में पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे बुनियादी ढांचागत कमी, अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण।
जबकि भारत G20 की अध्यक्षता संभालता है और 2023 में शिखर सम्मेलन की तैयारी शुरू करता है, देश को एक सुरक्षित, पर्यटक-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार उद्योग के साथ मिलकर कैसे काम कर सकती है और आने वाले गणमान्य व्यक्तियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान कर सकती है।
पर्यटन मंत्रालय ने हाल के विभिन्न विकासों के आधार पर एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा तैयार किया। नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन विकास के लिए रूपरेखा स्थितियों में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों का समर्थन करना, पर्यटन सहायता कार्यों को मजबूत करना और पर्यटन उप क्षेत्रों का विकास करना है। नीति के प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य हैं:
1. यात्रा, प्रवास और खर्च को बढ़ाकर और भारत को साल भर पर्यटन स्थल बनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में पर्यटन के योगदान को बढ़ाना।
2. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसर पैदा करना और कुशल कार्यबल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
3. पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करने के लिए
4. देश की सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संवर्धन करना।
5. देश में पर्यटन का सतत, जिम्मेदार और समावेशी विकास सुनिश्चित करना।
यह नीति विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण, मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय पर्यटन सलाहकार परिषद (एनटीएसी) का प्रावधान करती है, जिसमें राज्यों के सभी पर्यटन मंत्री, संबंधित संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि और उद्योग हितधारक शामिल होते हैं।
यह नीति पर्यटन उद्योग के सामने आने वाली प्रमुख और बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करने और देश में पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एक संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण का पालन करती है।
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