उज्जैन टाइम्स ब्यूरो

•   17-05-2026

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ऑपरेशन RAGEPILL और भारत में नशीले पदार्थों के खिलाफ जंग

नशीले पदार्थों के खिलाफ एक ऐतिहासिक ऑपरेशन में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 'ऑपरेशन RAGEPILL' के तहत कैप्टागॉन की तस्करी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय गिरोह का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया। यह भारत में कैप्टागॉन की अब तक की पहली बरामदगी है; इसे आमतौर पर "जिहादी ड्रग" के नाम से जाना जाता है।

इस ऑपरेशन के दौरान लगभग 227.7 किलोग्राम कैप्टागॉन टैबलेट और पाउडर बरामद किया गया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाज़ार में अनुमानित कीमत लगभग ₹182 करोड़ है। इस गिरोह से जुड़े एक सीरियाई नागरिक को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया गया; वह भारत में तय समय से ज़्यादा समय से रुका हुआ था।

कैप्टागॉन में मुख्य रूप से फेनेथाइलिन और एम्फ़ैटेमिन होते हैं, जिन्हें भारत के NDPS एक्ट के तहत 'साइकोट्रॉपिक पदार्थ' (मनो-प्रभावी पदार्थ) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जांच में पता चला कि भारत का इस्तेमाल कथित तौर पर खाड़ी देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब में नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए एक 'ट्रांजिट हब' (पारगमन केंद्र) के रूप में किया जा रहा था।

इस सफलता की शुरुआत एक विदेशी कानून प्रवर्तन एजेंसी से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हुई। 11 मई, 2026 को NCB अधिकारियों ने दिल्ली के नेब सराय इलाके में एक किराए के मकान से 31.5 किलोग्राम कैप्टागॉन टैबलेट बरामद कीं; इन्हें एक कमर्शियल चपाती-काटने वाली मशीन के अंदर छिपाकर रखा गया था। आगे की पूछताछ के आधार पर 14 मई, 2026 को एक और बड़ी बरामदगी हुई, जब अधिकारियों ने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर एक कंटेनर से 196.2 किलोग्राम कैप्टागॉन पाउडर जब्त किया। यह खेप सीरिया से 'भेड़ की ऊन' के कार्गो की आड़ में भारत भेजी गई थी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफल ऑपरेशन के लिए NCB की सराहना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की "नशीले पदार्थों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस" (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति को दोहराया।

यह मामला इस बढ़ती चिंता को भी उजागर करता है कि अंतरराष्ट्रीय ड्रग कार्टेल नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए अब कमर्शियल कार्गो मार्गों और कंटेनर-आधारित व्यापार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। NCB अब इस गिरोह से जुड़े हवाला लिंक, लॉजिस्टिक्स में मदद करने वालों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थों को हासिल करने वालों और अन्य व्यापक अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जांच कर रही है।

यह ऑपरेशन भारत के मज़बूत होते अंतरराष्ट्रीय खुफिया सहयोग और नार्को-आतंकवाद तथा वैश्विक नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क से निपटने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

नशीले पदार्थों की समस्या समाज के सभी वर्गों को समान रूप से प्रभावित नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी कीमत समाज के उन कमज़ोर, गरीब और हाशिए पर पड़े लोगों को चुकानी पड़ती है, जो पहले से ही कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे होते हैं।

भारत ने 'नशीले पदार्थों के खिलाफ जंग' (WAR ON DRUGS) का ऐलान कर दिया है। भारत में नशीले पदार्थों का संकट बहुत विशाल है और अब यह केवल तथाकथित 'उड़ता पंजाब' तक ही सीमित नहीं रह गया है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तटों तक, नशीले पदार्थ एक गंभीर खतरा बन चुके हैं। J&K में हेरोइन की लत बढ़ रही है। हरियाणा में NDPS के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं।

• मणिपुर में जारी हिंसा के तार नार्को-आतंकवाद से जुड़े हैं। गुजरात नशीले पदार्थों की तस्करी का एक बड़ा रास्ता बन गया है। महाराष्ट्र में सिंथेटिक ड्रग्स की ज़ब्ती के मामले बढ़ रहे हैं। गोवा में ड्रग्स के गहरे नेटवर्क की वजह से अपराध बढ़ रहे हैं। केरल भी ऐसी स्थिति का सामना कर रहा है जिसे एक IPS अधिकारी 'ड्रग इमरजेंसी' कहते हैं।
• 'ड्रग्स के खिलाफ जंग' सिर्फ़ एक नारा बनकर नहीं रह सकती। इसके लिए लगातार पुलिसिंग, साफ़-सुथरी राजनीति, केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल और सुरक्षित सीमाओं की ज़रूरत है। भारत, चीन या सिंगापुर के मॉडल को पूरी तरह से नहीं अपना सकता, क्योंकि इन दोनों देशों में खाने में मिलावट, नकली दवाओं और कई दूसरे अपराधों के लिए मौत की सज़ा दी जाती है, जबकि भारत में इन्हें आम बात माना जाता है।

हाल ही में, गृह मंत्री अमित शाह ने RN Kao मेमोरियल लेक्चर 2026 में 2047 तक 'नशामुक्त भारत' बनाने का आह्वान किया है। इसके तहत भारत ने 'ज़ीरो-टॉलरेंस' (बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की) नीति के साथ एक राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया है: भारत में नशीले पदार्थों का एक भी ग्राम न तो दाखिल होगा और न ही यहाँ से गुज़रेगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: नशीले पदार्थों की तस्करी से आतंकवाद को पैसा मिलता है, आपराधिक नेटवर्क मज़बूत होते हैं, और 'नार्को-स्टेट्स' (नशीले पदार्थों पर निर्भर देश) के रूप में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र बनने का खतरा पैदा होता है। यह सिर्फ़ कानून-व्यवस्था से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है।

एक साझा वैश्विक ढाँचे की ज़रूरत: अगर नशीले पदार्थों की परिभाषाएँ एक जैसी नहीं होंगी और सज़ा के नियम भी एक जैसे नहीं होंगे, तो ड्रग कार्टेल अलग-अलग देशों की नीतियों में मौजूद कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते रहेंगे।

अभी कदम उठाएँ, वरना बहुत देर हो जाएगी: अमित शाह ने चेतावनी दी है कि अगर सभी देश मिलकर तुरंत कोशिशें शुरू नहीं करते, तो 10 साल बाद दुनिया को यह एहसास होगा कि जो नुकसान हो चुका है, उसकी भरपाई अब मुमकिन नहीं है।

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