नई शिक्षा नीति: 34 साल बाद

उज्जैन टाइम्स ब्यूरो

•   14-12-2023

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नई शिक्षा नीति: 34 साल बाद

कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है. 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है. 29 जुलाई, 2020 को, भारत सरकार ने भारतीय शिक्षा प्रणाली को बदलने का मार्ग प्रशस्त किया, जो 1986 से बदलाव की तलाश में है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2023 की मदद से, सरकार संपूर्ण शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है।

वर्तमान आवश्यकता, भारतीय लोकाचार को ध्यान में रखते हुए। यह नई शिक्षा नीति सुनिश्चित करती है कि वर्तमान पीढ़ी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलेगी ताकि वे भारत को एक नई वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बना सकें।

नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय विशेषताएं इस प्रकार हैं:

5 वर्ष मौलिक

1. नर्सरी @ 4 वर्ष।

2. जूनियर केजी @ 5 वर्ष।

3. सीनियर केजी @ 6 वर्ष।

4. कक्षा 1 @ 7 वर्ष।

5. कक्षा 2 @ 8 वर्ष।

3 साल की तैयारी

6. कक्षा 3 @ 9 वर्ष।

7. चौथी कक्षा @ 10 वर्ष।

8. कक्षा 5वीं @ 11 वर्ष।

3 वर्ष मध्य

9. कक्षा 6वीं @ 12 वर्ष।

10. कक्षा 7वीं @ 13 वर्ष।

11. कक्षा 8वीं @ 14 वर्ष।

4 वर्ष माध्यमिक

12.कक्षा 9वीं @ 15 वर्ष

13.स्टडी SSC @16 वर्ष

14.स्टडी FYJC @17 वर्ष

15. स्टडी SYJC @18वर्ष

  विशेष एवं महत्वपूर्ण बातें:

• 12वीं कक्षा में ही होगा बोर्ड, एमफिल बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की

• 10वीं बोर्ड खत्म, एमफिल भी होगा बंद

• अब 5वीं कक्षा तक के छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय, चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों न हो, एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा।

• अब केवल 12वीं बोर्ड परीक्षा देनी होगी। जबकि पहले 10वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था, जो अब नहीं होगा

• 9वीं से 12वीं कक्षा तक के सेमेस्टर में होगी परीक्षा. स्कूली शिक्षा 5+3+3+4 फॉर्मूले के तहत पढ़ाई जाएगी

• वहीं, कॉलेज की डिग्री 3 और 4 साल की होगी। यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल पर डिग्री।

• 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जो उच्च शिक्षा नहीं लेना चाहते। वहीं उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले छात्र एक साल में कर सकेंगे एमए

• अब छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। बल्कि एमए के छात्र अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे।

  10वीं में नहीं होगी बोर्ड परीक्षा

 छात्र बीच में अन्य कोर्स भी कर सकेंगे। उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात 2035 तक 50 फीसदी हो जाएगा.

वहीं, नई शिक्षा नीति के तहत अगर कोई छात्र एक कोर्स के बीच में दूसरा कोर्स करना चाहता है तो वह एक कोर्स लेकर दूसरा कोर्स कर सकता है. पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लें।

उच्च शिक्षा में भी कई सुधार किये गये हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, सी प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता आदि शामिल हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई-पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। वर्चुअल लैब्स विकसित की जाएंगी.

एक राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक मंच (एनईटीएफ) शुरू किया जाएगा। 

सरकारी, निजी, डीम्ड सभी संस्थानों के लिए समान नियम होंगे। 

आदेश से:-भारत सरकार